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Vaishali News: छात्रों की शिकायतों का 30 दिन में समाधान, सम्राट चौधरी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | वैशाली के बिदुपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग शिविर में छात्रों की समस्याएं सुनीं और 30 दिनों के भीतर शिकायतों के अंतिम निराकरण का निर्देश दिया।

वैशाली, 25 अगस्त। बिहार में विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने अब संस्थानों में सीधे संवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के बिदुपुर स्थित बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विद्यार्थी सहयोग शिविर में छात्र-छात्राओं से मुलाकात की।

सात निश्चय-3 के तहत 'सबका सम्मान, जीवन आसान' अभियान के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनकी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों से जुड़ी शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों के भीतर अंतिम निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

हर महीने शिक्षण संस्थानों में लगेगा शिविर

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को राज्य के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों और प्रशासन के सामने रखने का अवसर देना है।

शिविर में परीक्षा, पढ़ाई, छात्रावास, पेयजल, शौचालय, कैंटीन और अन्य छात्र सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इससे विद्यार्थियों की समस्याओं को संस्थान स्तर पर ही पहचानने और उनके समाधान की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जाएगी।

शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल और 1100 हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से छात्र अपनी शिकायत या सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।

शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और विद्यार्थियों को अपडेट देने में मदद मिलेगी।

इंटरनेट और बिजली व्यवस्था सुधारने का निर्देश

बिदुपुर में विद्यार्थियों से संवाद के दौरान कॉलेज की सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। इनकी कमी से पढ़ाई और प्रोजेक्ट तैयार करने में विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

हॉस्टल की कमी पर वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश

छात्रावास से जुड़ी समस्या पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक सभी विद्यार्थियों के लिए स्थायी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

सरकार का जोर इस बात पर है कि हॉस्टल की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित तथा सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का दावा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में मात्र 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से भी कहा कि वे अपनी समस्याओं के साथ-साथ संस्थानों में सुधार को लेकर उपयोगी सुझाव दें। उनके अनुसार छात्रों की राय सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और इससे नीतियां बनाने में भी मदद मिल सकती है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में जन औषधि केंद्र खोलने की पहल

विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर के आसपास प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। इस पर उन्होंने अधिकारियों को उपयुक्त स्थल का चयन करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और अंबेडकर छात्रावासों में भी जन औषधि केंद्र खोलने की दिशा में पहल की जाएगी।

छात्रों के आइडिया को स्टार्टअप से जोड़ने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और नए विचारों को लेकर भी सरकार की योजना बताई। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार किए जा रहे उपयोगी और नए प्रोजेक्ट को स्टार्टअप से जोड़ने की पहल की जाएगी।

सरकार विद्यार्थियों को नए प्रयोग और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को अपने तकनीकी विचारों को व्यावहारिक रूप देने और उन्हें रोजगार तथा उद्यमिता से जोड़ने का अवसर मिल सकता है।

छात्रों की आवाज सीधे सरकार तक

विद्यार्थी सहयोग शिविर की पहल का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि छात्र अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रख सकेंगे। इससे कॉलेजों में लंबे समय से लंबित छोटी-बड़ी समस्याओं की पहचान करने में मदद मिलेगी।

शिकायतों के लिए पोर्टल और हेल्पलाइन की व्यवस्था के साथ 30 दिनों के भीतर समाधान का निर्देश दिए जाने से अब अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। हालांकि इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिकायतों का वास्तविक स्तर पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से निपटारा होता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के सुझाव केवल शिकायतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के लिए नीति निर्माण में भी उपयोगी हो सकते हैं।

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